: (१) सहकारी संस्थामा एक सहकारी प्रवर्द्धन कोष रहनेछ ।
(२) सहकारी व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नको लागि दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोष सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहनेछ ।
(४) कोषको सञ्चालन विधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुपातमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा राखेको रकममध्येबाट राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घलाई तोकिए बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउनु  पर्नेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा राखेको रकम वितरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष, केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको अध्यक्ष र रजिष्ट्रार सदस्य भएको एक समिति रहनेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्‍त रकममध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत रकम सहकारी व्यवसायको पूर्वाधारमा लगानी गरी बाँकी रकम व्यवसाय प्रवर्द्धन, शिक्षा, सूचना र तालीम, बजार प्रवर्द्धन, संस्था वा सङ्घको अनुगमन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्‍त गरेको रकमको सम्बन्धित सङ्घले अलग्गै अभिलेख राखी प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सो को विवरण तोकिए बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपदफा (६) बमोजिम प्राप्‍त हुने रकमको खर्च तथा उपलब्धी विवरण राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(११) उपदफा (६) बमोजिमको रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो रकम असुल उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्नेछ ।